मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से संज्ञान लेने का किया आग्रह….
मन्दसौर/ शहर का मास्टर प्लान 2041 नगर और ग्राम निवेश विभाग (टीएनसीपी) द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें शहर के चहुमुखी विकास की संभावनाएं तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, लेकिन कुछ अन्य जनहितैषी प्रस्ताव सम्मिलित होने से वंचित रह गए है। जिनके कारण कई समाजों में आक्रोश व्याप्त होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। अतः वंचित जन हितैषी प्रस्तावों को भी मास्टर प्लान 2041 में सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पं. राजेश दीक्षित ने प्रेस विज्ञप्ती में कहीं। कहा कि मास्टर प्लान 2035 को निरस्त करने में जिन जनहितैषी मुद्दों को आधार बनाया था, उन्हीं जन हितैषी मुद्दों, प्रस्ताव और कई समाजों की मांग को नवीन मास्टर प्लान में प्राथमिकता नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से आग्रह है कि मास्टर प्लान 2041 दिक्षित ने में जनहितेषी प्रस्ताव को सम्मिलित करने हेतु पुन- प्रक्रियाओं को प्रारंभ कराया जाए। जिलाध्यक्ष दीक्षित ने कहा कि टीएनसी के अधिकारियों के साथ मास्टर प्लान के प्रारूप को बनाने के पहले एक बैठक हुई थी। प्रशासन द्वारा आहूत की गई बैठक में आम नागरिक समाज प्रमुखों और मौजूदा जनप्रतिनिधियों के सुझाव मांगे थे, किंतु जिन सुझावों को महत्वपूर्ण मानकर प्रशासन ने 2035 का मास्टर प्लान निरस्त किया था, उन सुझावों को वर्तमान में प्रस्तुत 2041 के मास्टर प्लान में तवज्जो नहीं दी गई है। पं. दीक्षित ने बताया कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जिसके कारण मंदसौर की पहचान देश और दुनिया में है। यहां पशुपतिनाथ लोक निर्माण का कार्य भी चल रहा है और सिंहस्थ 2028 भी निकट है। ऐसे में पूरी उम्मीद थी कि नए मास्टर प्लान में मंदिर पहुंच के लिए नए रास्तों का निर्माण होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में एक भी नई सड़क का प्रावधान प्रारूप में नहीं किया गया है। जबकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक आवागमन होता है। प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों हेतु हमारे द्वारा पत्राचार के माध्यम से भी मुख्यमंत्री डॉ यादव को अवगत कराया जा रहा है।